लेख | दृष्टिकोण

२०७४-०३-८ मा प्रकाशित     १२३४ पटक पढिएको    ० बिचार / प्रतिक्रिया

राजनीतिमा निजीक्षेत्र : नेता कि चन्दादाता ?

ओमप्रकाश खनाल

निजीक्षेत्रका एकजना अनुभवीलाई जिज्ञासा राखेँ, ‘निजीक्षेत्र राजनीतिमा नेता बन्न जान्छ कि चन्दादाता ?’ उनी एकछिन त खित्का छोडेर हाँसे । र, स्वअनुभव खोल्न थाले । दोस्रो संविधानसभाको चुनावताका शीर्ष राजनीतिज्ञले उनलाई पनि समानुपातिक सभासद्मा ‘अफर’ गरेका रहेछन् । उनी मोटो रकम टक्र्याएर सभासद् बन्ने पक्षमा थिएनन् । ती नेताले उनलाई चन्दा आवश्यक नपर्नेमा आश्वस्त पार्न खोजे पनि देख्ने÷सुन्नेले पैसासितै पद साटेको बुझ्ने ठानेर उनले प्रस्तावलाई पन्छाइदिए ।

समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्थाले निजीक्षेत्रका थुप्रै हस्तीलाई राजनीतिमा सहभागिताको अवसर जुराइदिएको छ । रूपान्तरित व्यवस्थापिका–संसद्मा पनि निजीक्षेत्रको प्रतिनिधित्व गणनायोग्य छ । अहिलेसम्मको औसत अभ्यासमा निजीक्षेत्रबाट राजनीतिमा हामफल्नेहरूको शुरुआती र अन्तिम उद्देश्य यही देखिएको छ । शासन सञ्चालनमा सबै वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायको सहभागिता निम्ति अपनाइएको व्यवस्था आफैमा नकारात्मक नभए पनि यसको आडमा हुर्किएको आर्थिक मोलमोलाइ र प्रयोगमा इमानदारीको अभावले प्रावधान खारेजीसम्मका तर्कहरू पनि नसुनिएका होइनन् ।

सङ्ख्या पातलै किन नहोओस्, समयान्तरमा निजीक्षेत्र प्रत्यक्ष चुनावी प्रतिस्पर्धामा पनि देखापरेको छ । तर, यसमा राजनीतिक र आर्थिक लाभको सौदाबाजी नै सहभागिताको आधार मानिएको छ । आज पार्टी प्रवेश, भोलिपल्टै उम्मेदवारी घोषणा यसैको उत्पादन हो । यतिखेरको स्थानीय तह चुनावमा यस्ता झाँकी पर्याप्तै देख्न पाइएको छ । केही दलहरूले आफ्नो कमजोर राजनीतिक धरातलमा सबल आर्थिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई उतारेर आर्थिक लाभ र राजनीतिक अस्तित्वको दुनो सोझ्याएका पनि छन् । यो उद्देश्य निम्ति निजीक्षेत्र पहिलो रोजाइ बनेका उदाहरण खोज्न धेरै दिमागी कसरत आवश्यक पर्दैन ।

अघिपछि राजनीतिमा खासै रुचि नराख्नेहरू मौका मिल्नासाथै एकाएक उच्च ओहोदामा पुग्ने उपाय के हुन सक्छ ? यो सन्दर्भमा बाहिर आएका सीमित तथ्यहरूले नै आम अनुमानलाई सत्य प्रमाणित गर्न पर्याप्त हुन सक्छन् । केपी ओली प्रधानमन्त्री चुनिँदा मत खसाल्न नआएको निहुँमा एमालेले तत्कालीन मनोनीत सभासद् राज्यलक्ष्मी गोल्छाविरुद्ध चलाएको कारबाही प्रकरण यतिखेर स्मरण भइराखेको छ । व्यापारिक घरानाकी राज्यलक्ष्मीलाई सभासद् बनाएर ‘लक्ष्मी’को जोहो गर्नेमा एमालेका शीर्षस्थ नेताहरूको नाम मुछिएको थियो । उनीहरूले आरोप अस्वीकार गरे पनि पत्याइराख्नुपर्ने भरपर्दो आधार अहिलेसम्म फेला पार्न सकिएको छैन । उजागर नभएका यस्ता पहेली अन्तर्यमा अनेक हुन सक्छन् ।

गत संविधानसभा चुनावमा नेपाली काङ्ग्रेसले चन्दा सङ्कलनलाई पारदर्शी बनाउने घोषणा गर्‍यो । बैङ्क खातामार्फत चन्दा लिने उसको प्रचारशैलीलाई एमाले र तत्कालीन एकीकृत माओवादीले पनि पछ्याए । तर, यसको वाहवाही धेरै टिक्न पाएन । छोटै समयान्तरमा काङ्ग्रेसभित्रै चन्दाले कलह निम्त्यायो । आर्थिक लेनदेनले समकालीन राजनीतिलाई कमाउ धन्दा बनाइदिएको छ । स्वैच्छिक भनिए पनि चन्दा दबाबमूलक नै हुन्छ । चन्दा दिनैपर्ने भएपछि पद किन नलिने भन्ने मनोविज्ञानले पनि ठूला व्यापारिक घरानाका व्यक्तिहरूलाई राजनीतिमा तानेको हुन सक्छ । एउटा राजनीतिक दलको छाप लागेपछि अन्यलाई सहयोग नगरे पनि भयो ।

निजीक्षेत्र त पैसावाला नै भए, राजनीतिक कार्यकर्ताले समेत पद पाउन नेतृत्वलाई रकम बुझाउनु पर्दाका असन्तुष्टि समाचारको विषय नबनेका होइनन् । फरक यत्ति हो– कार्यकर्ता लाख तिर्छन्, धनाढ्यहरू करोड । राजनीतिमा लामो सङ्घर्ष र दुःख झेलेका कार्यकर्तालाई पैसाको बलमा पछि पार्ने परिपाटी जो स्थापित भइसकेको छ ।

प्रत्येकजसो राजनीतिक दलको कोटामा निजीक्षेत्रका मानिस नीतिनियम निर्धारणको सर्वोच्च स्थानमा पुगेका छन्/पुर्‍याइएका छन् । उनीहरूको राजनीतिक यात्रा र औचित्यबारे अनेक टीकाटिप्पणी सुनिन्छ । उनीहरू पद र प्रतिष्ठा प्राप्तिका निम्ति परोक्ष बाटोबाट राजनीतिमा एकोहोरिएको निजीक्षेत्रकै बुझाइ हो । राजनीति र कर्मचारीतन्त्रले निजीक्षेत्रलाई उचित सम्मान दिन नसक्नु, बरु अपमानित गरेरै अनुचित उद्देश्य सोझ्याउन खोज्नुले निजीक्षेत्रमा यो लालसा पलाएको मान्नेहरूको पनि कमी छैन ।

राजनीतिक परिवर्तनमा निजीक्षेत्रको भूमिकालाई अस्वीकार गर्नु अवमूल्यन ठहर्छ । आफ्नो उद्योग व्यवसाय बन्द गरेर होओस् वा आर्थिक सहयोग जुटाइदिएर, सघाउ पुर्‍याएकै छन् । तर, त्यसबापत नेतृत्वले गरेका कतिपय प्रतिबद्धता कहिल्यै कार्यान्वयनमा रूपान्तरण भएको अनुभव उनीहरूसित छैन । उल्टै राजनीतिक पदमा पुग्न पैसाको टेको निर्णायक बनिराखेको छ । वैचारिक रूपमा ‘गोरु बेचेको साइनो’समेत नभएका उद्यमी व्यवसायीलाई मनोनीत गर्ने नेतृत्व र पदका निम्ति नोटको बिटो बोकेर राजनीतिक दैलो चहार्ने निजीक्षेत्रको चाला पैसाको अघिल्तिर सैद्धान्तिक मूल्यमान्यता स्खलित हुनुको प्रमाणबाहेक अन्य होइन ।

राजनीतिमा निजीक्षेत्रको सहभागिता किन ? अहिले निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिको भूमिका राजनीतिक दलपिच्छे आस्था र आग्रह कार्यान्वयनको साक्षी किनारामा सीमित छ । संविधानको प्रस्तावनाका शब्दावली र उत्पादित आशङ्का यतिखेर यथार्थमा रूपान्तरण भइराखेको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा अमुक राजनीतिक दर्शनको प्रभाव स्पष्टै झल्किन्छ । बजेटपूर्वका बहसहरूमा तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा निजीक्षेत्रलाई समाजवादको उद्देश्यमा पुग्ने औजारका रूपमा अथ्र्याउँथे । त्यसताका आर्थिक उदारीकरणका सीमित असफल अनुभवलाई उछालेर सबल र सकारात्मक पक्षमा प्रहारको प्रयत्न पनि भएकै हुन् । उनैले ल्याएको बजेटमा सरकार नियन्त्रित अर्थ व्यवस्थातिर उन्मुख भइराखेका प्रमाण पर्याप्तै छन् । यो संयोगमात्र हुन सक्दैन ।

सरकारी एकाधिकारका क्षेत्रमा मौलाएको अराजकता र उपभोक्तामाथिको शोषण हाम्रा निम्ति नयाँ विषय होइनन् । सरकार र निजीक्षेत्रको भूमिकामा अद्यावधिक अन्योल छ । खुला बजारमा आधारित उदार अर्थव्यवस्थाबाटै आर्थिक विकास सम्भव छ भन्ने त विश्व अर्थराजनीतिले देखाइसकेको छ । टाढा जानु पर्दैन, साम्यवादी उत्तर छिमेकी चीनले सापेक्ष उदार आर्थिक नीति नअपनाएको भए आज विश्वको एक नम्बर अर्थतन्त्रको होडमा दौडिन असम्भव थियो । उस्तै राजनीतिक विचारबाट दीक्षितहरू यहाँ भने अघोषित नियन्त्रणतिर उद्यत छन् ।

आर्थिक विकासको बाह्य अभ्यास र आयामहरूलाई बेवास्ता गरिनु हुँदैन । राज्यको पुनःसंरचना भनेको साँधसिमानाको कित्ताकाटमात्र होइन । निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले नीति निर्माणको तहमा अर्थतन्त्रको संरचनाबारे तात्त्विक बहससम्म गरेको सुन्न पाइएको छैन । निजीक्षेत्रको सहभागिताले आर्थिक विकासका एजेण्डामा न्यूनतम राजनीतिक सहकार्यमा दबाब दिन सक्थ्यो । तर, रचनात्मक हुनुको सट्टा औसत भूमिका दलगत रबर स्ट्याम्प र थपडी बजाउने प्रयोजनमा सीमित भयो/भइराखेको छ । यसरी सहभागिताको औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन ।

नयाँ संविधानले सङ्घीय र प्रदेश व्यवस्थापिकामा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रवाधानलाई निरन्तरता दिएको छ । सङ्घीय व्यवस्थापिकामा १ सय १० जना र प्रदेशसभामा ४० प्रतिशत समानुपातिक प्रतिनिधित्वको संवैधानिक व्यवस्था छ । अन्य क्षेत्रगत प्रतिनिधित्वको उपादेयता बहसको बेग्लै सन्दर्भ हुन सक्ला । तर, मुलुकको आर्थिक विकासका निम्ति यो तहमा निजीक्षेत्रको सार्थक सहभागिताले खास अर्थ राख्छ । निजीक्षेत्रको रचनात्मक सहभागिताले मात्रै अर्थव्यवस्थामा अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेपको प्रतिवाद गर्न सक्छ ।

सिद्धान्ततः राजनीति जनहितमा केन्द्रित सत्ता सञ्चालनको विधा हो । अहिलेको राजनीति पद र पैसा आर्जनको उपाय बनिराखेको छ । पैसाको चलखेलले राजनीतिलाई नाफामुखी व्यवसायजस्तो बनाइदिएको छ । पैसा तिरेर राजनीतिमा लाग्नेको अभीष्ट वैयक्तिक लाभ सोझ्याउनुबाहेक अन्य नहुन सक्छ ।

निजीक्षेत्रबाट कस्तालाई र कसरी ल्याउने ? यो मूल प्रश्न हुनुपर्छ । भन्दा जे भनिए पनि राजनीतिले निजीक्षेत्रलाई अहिलेसम्म चन्दादाताबाहेक अन्य हैसियतमा ग्रहण गरेको छैन । सहअस्तित्व स्वीकार नगरेसम्म सहकार्यको ठाउँ रहँदैन । निजीक्षेत्र राजनीतिक तहमा पुगेको त छ, तर आत्मबल शून्य छ । पैसाको बलमा पद पाउँदैमा आत्मसम्मान प्राप्त हुने पनि होइन । न सामाजिक प्रतिष्ठा नै मिल्न सक्छ । अनुभव, योगदान र विज्ञताको सट्टा पैसालाई सामर्थ्यको मानक मान्दा राजनीतिमा स्वार्थकै बोलवाला रहनेछ । आवश्यकताको ओज घटीबढी हुन सक्छ, नेतृत्व र निजीक्षेत्रको समग्र सोचकै पुनःसंरचना नभएसम्म राजनीतिमा निजीक्षेत्रको सार्थक सहभागिता सम्भव छैन ।


#  
कुनै पनि बिचार / प्रतिक्रिया छैन ।
http://nepallife.com.np/
Kalash Cement
http://www.keyalgroup.org
http://www.keyalgroup.org
Trisakti Cement

नयाँ अपडेट

फोटो फिचर

तीतो मीठो

निजीक्षेत्रको खुशीकोे प्रश्न
छिनछिनमा क्रिकेटको स्कोर हेरेजसरी चुनावी जीतहारको स्कोर हेर्दाहेर्दै ऐतिहासिक चुनावको एक अध्यायको समापन पनि हेरियो । चुनाव जित्नेहरु स्वाभाविक रुपमा खुशी छन् । तर, सबै नेपाली . . . विस्तृतमा »